Delhi EV Policy
Delhi EV Policy :- दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की कि शहर की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली ईवी नीति, जो अगस्त 2020 से प्रभावी थी, इस साल 8 अगस्त को समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप, दिल्ली में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण दो दिनों के लिए रोक दिया गया। वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बनाए रखने का निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। यह विस्तार 31 दिसंबर, 2023 तक या दिल्ली ईवी नीति 2.0 के आधिकारिक लॉन्च तक, जो भी पहले हो, वैध है। योजना के तहत ईवी खरीदने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन उपलब्ध रहेंगे।
Strike in Bathinda 2024 :- एक दुकान के मालिक की दिन दहाड़े गोली मारकर की गयी हत्या सभी दहशत का माहौल।
Delhi EV Policy: A Quick Glance :-
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि AAP (आम आदमी पार्टी) की सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की। नीति में दो प्रमुख सुधारों के माध्यम से वाहन उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे सार्वजनिक बसों के लिए सीएनजी से बिजली की ओर एक बड़ा बदलाव और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों में संक्रमण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता। नीति का लक्ष्य 2025 तक दिल्ली में 25% नए वाहनों को इलेक्ट्रिक के रूप में पंजीकृत करना है।
Delhi EV Policy 2.0: What to Expect?
दिल्ली परिवहन मंत्री के सोशल मीडिया पोर्टल एक्स पर दिए गए बयान के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों पर संशोधित नीति पूरी होने वाली है और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद यह लागू हो जाएगी। हालाँकि नीति पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, उद्योग रिपोर्टों से पता चलता है कि आगामी अद्यतन इलेक्ट्रिक कार नीति वाहन रेट्रोफिटिंग को प्रोत्साहित कर सकती है।
वाहन रेट्रोफिटिंग के पर्याप्त खर्च को देखते हुए, आगामी दिल्ली ईवी नीति 2.0 इस प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर सकती है। यदि यह सच साबित होता है, तो यह पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में संक्रमण को बढ़ावा देगा, जिससे उत्सर्जन में कमी आएगी। संभावित कार मालिकों के लिए जो अपने जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहते हैं, अपेक्षित सरकारी सब्सिडी महंगी रूपांतरण प्रक्रिया को सरल और किफायती दोनों बना देगी।