Farmers Protest Live News, Kisan Andolan Latest Updates: पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी है। इस बीच, कई किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से जगह-जगह लगाए गए सीमेंट के बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की है।
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद कहा कि किसान मंगलवार को ‘दिल्ली चलो’ मार्च निकालेंगे।
सोमवार शाम को, केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम ने किसान नेताओं के साथ चर्चा की ताकि उन्हें उनके नियोजित ‘दिल्ली चलो’ मार्च के साथ आगे बढ़ने से रोका जा सके, जिसका उद्देश्य केंद्र से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून बनाने का आग्रह करना था। सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान, केंद्र के प्रतिनिधिमंडल ने कथित तौर पर अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की।
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इसके अतिरिक्त, यह समझा जाता है कि केंद्रीय मंत्री उन किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं जो पिछले आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके थे। सूत्रों ने आगे बताया कि बैठक के दौरान किसानों की कई अन्य मांगों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मौजूद पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किसानों के प्रति राज्य सरकार का समर्थन दोहराया।
केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चल रही बैठक पर प्रमुख किसान नेता रणजीत सिंह राजू ने संयमित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजू ने कहा, “बैठक चल रही है और मैं इसके समापन तक कोई बयान देने में असमर्थ हूं। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।” उनकी टिप्पणियाँ एक सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देती हैं क्योंकि दोनों पक्षों के बीच चर्चा जारी है।
दिल्ली हवाई अड्डे ने 13 फरवरी, 2024 को दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर शुरू होने वाले संभावित किसानों के विरोध के संबंध में यात्रियों के लिए एक अधिसूचना जारी की।
केंद्रीय मंत्रियों के एक समूह ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च के संबंध में उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सोमवार शाम को किसान नेताओं के साथ चर्चा शुरू की, जिसका उद्देश्य सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून लागू करने का आग्रह करना था। उपस्थित मंत्री, जिनमें खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल थे, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की वार्ता में शामिल हुए।
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 13 फरवरी को दिल्ली में किसानों के निर्धारित विरोध मार्च की प्रत्याशा में पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में, उत्तर पूर्व डीसीपी जॉय टिर्की ने कहा, “हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं सोशल मीडिया सहित सभी पहलुओं पर इनपुट प्राप्त कर रहे हैं। हमने वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूपी, हरियाणा और पंजाब में अग्रिम टीमों को तैनात किया है। उत्तर पूर्वी जिले में हमारी तैयारी 11 फरवरी को शुरू हुई।” टिर्की ने कहा कि सिंघू और टिकरी सीमाओं पर कुछ दबाव हो सकता है, और विस्तृत व्यवस्था जारी की गई है। वाहनों, जेसी बैरिकेड्स और लोहे के बैरिकेड्स का उपयोग करके बहुस्तरीय सीमा जांच की जा रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है, और निर्धारित विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी घटनाक्रम से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की गई है।
बैरिकेड्स और बोल्डर हटाने के लिए संशोधित ट्रैक्टर 13 फरवरी को दिल्ली मार्च करने की योजना बना रहे किसानों का नेतृत्व करेंगे।
केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, उन्होंने किसानों के बड़े आंदोलन को लेकर पंजाब, यूपी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। 25,000 से अधिक किसान और लगभग 5000 ट्रैक्टर सोमवार को पंजाब और हरियाणा के विभिन्न जिलों से अपना आंदोलन शुरू करेंगे और मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे।
एक अधिकारी ने कहा, “बैरिकेड हटाने के लिए ट्रैक्टरों में हाइड्रोलिक उपकरण लगाए गए हैं, आग प्रतिरोधी हार्ड-शेल ट्रेलरों को आंसू गैस के गोले से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने इन संशोधित वाहनों के साथ अभ्यास भी किया है।”
अधिकारी ने बताया कि अधिकतम प्रदर्शनकारियों को घटनास्थल तक पहुंचाने के लिए मशीनों की हॉर्सपावर दोगुनी की जा रही है।
सोमवार को, केंद्रीय मंत्रियों की तिकड़ी दिल्ली की ओर विरोध मार्च की तैयारी कर रहे किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा में शामिल होगी। इस बीच, आगामी मार्च में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली के काफिले पंजाब के विभिन्न हिस्सों से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। जवाब में, हरियाणा के अधिकारियों ने 13 फरवरी को किसानों के नियोजित ‘दिल्ली चलो’ मार्च को विफल करने के लिए कंक्रीट ब्लॉकों, लोहे की कीलों और कांटेदार तारों का उपयोग करके अंबाला, जिंद, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में पंजाब के साथ राज्य की सीमा को मजबूत कर दिया है।
इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है, पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन या मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया है।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की है कि 200 से अधिक कृषि संघ 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे और केंद्र से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून सहित विभिन्न मांगों को संबोधित करने का आग्रह करेंगे। .
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय सोमवार को किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की वार्ता के लिए चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। यह बैठक 8 फरवरी को हुई प्रारंभिक बैठक के बाद शाम 5 बजे सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में होगी।
एमएसपी के लिए कानूनी आश्वासन के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए “न्याय” की वकालत कर रहे हैं।
इस लाइव ब्लॉग का अनुसरण करके किसानों के विरोध पर नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें।
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